केंद्र सरकार द्वारा जनगणना के नियमों में किए गए संशोधनों के तहत निजी शिक्षकों, सोसायटियों और ट्रस्टों के सदस्यों तथा सरकार ...

भूख हड़ताल के तीसरे हफ्ते में प्रवेश करने के साथ, छात्रों का आरोप है कि प्रशासन अनुशासनात्मक कार्रवाई और कैंपस जीवन पर ...

27 अक्टूबर को जारी कर्नाटक की अंतिम SIR सूची में 4.55 करोड़ मतदाता हैं, जबकि SIR से पहले यह संख्या 5.54 करोड़ थी। ड्राफ्ट ...

अजबा खातून की शर्तों के साथ रिहाई से परिवार को राहत, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी बाकी; एक अन्य बंदी की रिहाई के लिए भी उठाई आवाज़। ...

2019 से अब तक सामने आए नाबालिग लड़कियों के लापता होने के आधे से अधिक मामले अभी भी अनसुलझे हैं। ट्रिब्यून अखबार ने आरटीआई (RTI ...

उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि SIR के तहत लोगों को सूची से बाहर करने, देश के मतदाता आधार (शुरुआती गिनती ...

सौरव दास और आशुतोष रांका द्वारा शांति बनाए रखने का लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने दिल्ली ...

14 दिनों के आंदोलन के बाद, विश्वविद्यालय ने यूनियन के संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिन बाद चुनाव कराने का वादा किया है, लेकिन इस मंजूरी के लिए कोई समय-सीमा नहीं दी है और प्रदर्शनकारियों से सार्वजनिक ...

'फोरम फॉर सोशल हार्मनी' द्वारा आयोजित एक विरोध सभा में, वक्ताओं ने चुनाव आयोग की आलोचना की और NRC को एक तय समय-सीमा के भीतर पूरा करने की मांग की, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को प्रेस क्लब से बाहर मार्च क ...

ECINet के एक ऑडिट में बंगाल से जुड़ी ऐसी पाबंदियों और नियंत्रणों का पता चला है, जिनके जरिए अलग-अलग राज्यों में एक्सेस को चालू ...

कोर्ट को चौधरी का उनकी गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा से कोई संबंध नहीं मिला, कोर्ट ने पाया कि BNSS की धारा 130 के तहत नोटिस पहली नजर में पिछली तारीख से तैयार ...

Written by Mukesh Kumar Singh | Published on: November 18, 2017 The views expressed here are the author's personal views, and do not necessarily represent the views of Sabrangindia.