2019 से अब तक सामने आए नाबालिग लड़कियों के लापता होने के आधे से अधिक मामले अभी भी अनसुलझे हैं। ट्रिब्यून अखबार ने आरटीआई (RTI ...

उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि SIR के तहत लोगों को सूची से बाहर करने, देश के मतदाता आधार (शुरुआती गिनती ...

14 दिनों के आंदोलन के बाद, विश्वविद्यालय ने यूनियन के संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिन बाद चुनाव कराने का वादा किया है, लेकिन इस मंजूरी के लिए कोई समय-सीमा नहीं दी है और प्रदर्शनकारियों से सार्वजनिक ...

'फोरम फॉर सोशल हार्मनी' द्वारा आयोजित एक विरोध सभा में, वक्ताओं ने चुनाव आयोग की आलोचना की और NRC को एक तय समय-सीमा के भीतर पूरा करने की मांग की, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को प्रेस क्लब से बाहर मार्च क ...

सौरव दास और आशुतोष रांका द्वारा शांति बनाए रखने का लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने दिल्ली ...

कुकी-जो काउंसिल ने एक बयान में कहा कि कामजोंग जिले में मोलवैलुप से फाइकोह की ओर जरूरी सामान खरीदने जा रहे चार कुकी-जो ...

ECINet के एक ऑडिट में बंगाल से जुड़ी ऐसी पाबंदियों और नियंत्रणों का पता चला है, जिनके जरिए अलग-अलग राज्यों में एक्सेस को चालू ...

सीबीसीआई का कहना है कि ईसाइयों को आजादी और सुरक्षित तरीके से पूजा करने के अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करने में सक्षम ...

हिरासत में लिए गए लोगों में दो प्रमुख श्रमिक यूनियनों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। प्रदर्शनकारी श्रमिक बिना वेतन कटौती के ...

कोर्ट को चौधरी का उनकी गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा से कोई संबंध नहीं मिला, कोर्ट ने पाया कि BNSS की धारा 130 के तहत नोटिस पहली नजर में पिछली तारीख से तैयार ...

पांच महीनों में लगभग 1.95 लाख ब्लॉक करने के निर्देश, ऑनलाइन चर्चा पर सरकारी नियंत्रण की पारदर्शिता, उचित प्रक्रिया और संवैधानिक सीमाओं के बारे में गंभीर ...

Written by Mukesh Kumar Singh | Published on: November 18, 2017 The views expressed here are the author's personal views, and do not necessarily represent the views of Sabrangindia.